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क्या हो रहा है वायरल : सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को रोजाना 10 जीबी मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध करा रही है। वायरल मैसेज के साथ एक लिंक है, स्टूडेंट्स से कहा जा रहा है कि लिंक पर क्लिक करने के बाद ही उन्हें मुफ्त डेटा मिलेगा।
मैसेज है : Due to Corona Virus Schools and Colleges have been closed and because of this, the Education of Students has been affected, So Government is providing Free Internet (10GB Per Day) to all the Students.
So that Students can complete their Education and also give Exams with the help of Internet and Online Classes.
You can fill the form to get your Free Internet Pack (10GB Per Day) from this link.
👉 https://bit.ly/Register-For-Free-Internet-10GB
🙏🙏 Request: 🙏 For the convenience of people, share this message as much as possible so that they can get the benefit of this facility.
और सच क्या है ?
- वायरल मैसेज में लिखा है कि : कोरोनावायरस के चलते स्कूल-कॉलेज बंद हैं। जबकि गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 की गाइडलाइन में 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। यूजीसी ने भी 1 नवंबर से खोलने की अनुमति दे दी है। इससे स्पष्ट होता है कि मैसेज लॉकडाउन के समय का (पुराना) है।
- इंटरनेट पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिससे पुष्टि होती हो कि सरकार स्टूडेंट्स को मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध करा रही है।
- मैसेज के साथ वायरल हो रही लिंक पर क्लिक करने से जो वेबपेज खुलता है। उसके यूआरएल से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है। सरकारी वेबसाइट के यूआरएल पर आखिर में gov.in होता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है।
- एमएचआरडी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हमें मुफ्त इंटरनेट डेटा उपलब्ध कराए जाने से जुड़ा कोई अपडेट नहीं मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ट्विटर हैंडल चेक करने पर ऐसी कोई घोषणा हमें नहीं मिली।
- 6 महीने पहले भी इंटरनेट पर फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराने का दावा करता हुआ मैसेज वायरल हुआ था। केंद्र सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक से इसे फेक बताया गया था।
दावा: एक व्हाट्सऐप मैसेज का दावा है कि कोरोना महामारी के कारण 17 मई 2020 तक लॉकडाउन की वजह से मोबाइल कंपनियों नें सभी मोबाइल यूजर्स को फ्री इन्टरनेट देने का ऐलान किया है|#PIBFactcheck:यह दावा बिलकुल झूठा है और दिया गया लिंक फर्जी है| दूरसंचार विभाग ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है| pic.twitter.com/gVEiIIqCgx
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 5, 2020